राम बाबु यादब
गोलबजार,१७ माघ । कृषि मजदूरी गरेर जीविका चलाईरहेका हरवा चरवाहरुको ज्यालाको विषयमा सोमबार अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला हरवा चरवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सिरहाको धनगढीमाई नरपालिका १० जिरोमाइलस्थित बुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाकक्षमा आयोजित अभिमुखीकरणमा जिल्ला ज्याला दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको ज्याला, श्रम तथा रोजगार व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले २०८० साउन १ देखि लागू हुनेगरी जारी गरेको ज्यालाको विषयमा छलफल गरिएको छ । द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा दलित जनकल्याण युवा क्लवद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक बहादुर सदायले वर्तमान अवस्थामा हरवा चरवाले पाउँदै आएको ज्यालाले जीविका चलाउन समेत कठिनाई हुने भएकाले सरकारले तोकेको ज्याला व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार गम्भिर बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले जिल्ला ज्याला दररेट निर्धारण समितिलाई हरवा चरवा, कृषि मजदूरहरुको समेत ज्याला निर्धारणका लागि घच्घच्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकाले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक, महँगी भत्ता प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारलाई जवाफेदही बनाउन हरवा चरवा अगुवाहरुले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
२०८० असार २७ गते निर्धारण गरिएको जिल्ला ज्याला दररेट निर्धारण अन्तर्गत दक्ष डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टरको दैनिक आठ घण्टा काम गरेवापत् एक हजार दुई सय रुपैयाँ, अदक्ष श्रमिकको सात सय ५० रुपैयाँ, कुल्ली ज्यामी, बगैंचा मालीको पनि सात सय ५० रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक १० हजार आठ सय २०, महँगी भत्ता मासिक छ हजार चार सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार तीन सय रुपैयाँ, दैनिक पारिश्रमिक चार सय १८ रुपैयाँ, महँगी भत्ता दुई सय ५० रुपैयाँ गरी छ सय ६८ रुपैयाँ तथा प्रतिघण्टा पारिश्रमिक र महँगी भत्ता समेत गरी ८९ रुपैयाँ ज्याला दिइनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले २०८० साउन ३२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम श्रम तथा रोजगार व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले २०८० साउन १ देखि लागू हुनेगरी (श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५) को दफा १०६ अनुसार) को ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हरवा चरवा अधिकार मञ्चमा आबद्ध अगुवाहरुले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्र, डेलिगेशनमार्फत् दबाब दिनुपर्ने चर्चा गरे ।
प्रायः ऐलानी, पर्ती, गाउँब्लकको जगामा बसोवास रहेका हरवा चरवाको थातथलो बाटो, सडक बिस्तारको नाममा उठीबास भइरहेको सन्दर्भमा हरवा चरवा अगुवाहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा प्राप्ति नभएसम्म कुनै न कुनै रुपमा उठीबास दोहोरिने भएकाले आफ्नो बसोवास रहेको स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाउन दबाब दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
