सुरेन्द्रकुमार कामती
सिरहा, १६ असार । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका जनता आवास कार्यक्रमसँगै मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय नेताका नामबाट नयाँनयाँ आवास कार्यक्रम अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशले कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाम जोडेर ‘महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना’ र एमालेका नेता मदन भण्डारीको नाम जोडेर ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ योजना अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवासका नाममा अर्को योजना छ ।
कांग्रेसका रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि कांग्रेस नेता निधिको नामबाट आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि एमालेका सरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि एमालेका नेता मदन भण्डारीको नामबाट आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
यसरी नेताका नाममा सुरु गरिएका विपन्न आवास योजना आ–आÇना दलनजिकका व्यक्तिलाई आवास उपलब्ध गराउने माध्यम भएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेश सांसदले नै दलनिकटका कार्यकर्तालाई आवास उपलब्ध गराउने गरेका छन् । सिराहाको नरहा गाउँपालिका– १ देवीपुरका ज्ञानकुमार रामलाई विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराएको छ । आव ०८१÷८२ को बजेटअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराइएको थियो । आवास वितरण गर्ने समितिको संयोजक थिइन्, जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद संजिला यादव । जसपाका कार्यकर्ता ज्ञानकुमार सांसद यादवकै सिफारिसमा छानिएका थिए ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत छानिएका अर्का लाभग्राही हुन्, जनमत पार्टीका कार्यकर्ता औरही गाउँपालिका– ४ का दीपेन्द्रकुमार पासमान, औरही गाउँपालिका– ४ खजनपुरकी सीतादेवी यादवको घर महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत बनाएको छ । उनी कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । धनगढीमाई नगरपालिकाकी इन्दुल सदाको घर पनि महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत बनाइएको हो । तर, उनी माओवादी कार्यकर्ता हुन् ।
आवास नभएका, तर राजनीतिक पहुँच नपुग्नेहरू सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट विमुख हुनुपरेका उदाहरण छन् । सिराहा नगरपालिका– १७ की ४० वर्षीया निर्मला सदाको परिवार बाँस र खरले बारेको कच्ची घरमा बसेको वर्षौँ भएको छ । कतिसम्म भने कच्चीघरमा विद्युत्को लाइन नजोडिदिँदा उनको परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य छ । जुन घरमा निर्मलाको परिवारका ६ जना बस्छन् । सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठाका चन्दा सदायसहित ४२ मुसहर परिवार कच्ची घरमा बस्दै आएको छ ।
जनता आवासअन्तर्गत सिराहामा ४८८ वटा आवास योजना अघि सारिएको थियो । आव ०७८÷७९ मा सुरु गरिएको आवास योजनामा ४८८ लाभग्राहीसँग सरकारी आवास दिने गरी सम्झौता गरियो । सम्झौतापछि नयाँ जस्तापातासहितको पक्कीघर निर्माण गर्ने भन्दै घर भत्काउन लगाइएको थियो । लाभग्राहीले पनि नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा पुरानो घर धमाधम भत्काउन थाले । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको आवासको टुंगो छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका सबइन्जिनियर जिवछकुमार यादवले चालू आव ०८२÷८३ सम्ममा १५० घर मात्र पूरा हुने लक्ष्य भएको बताए । लाभग्राहीको घर भत्काए पनि बजेट अभावले बनाउन नसकिएको उनले स्विकारे । ४८८ मध्ये अझै ३३८ आवास बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवासमा पनि बजेटको समस्या देखिन्छ । आव ०७९÷८० मा सुरु भएको आवास योजनामा आव ०८०÷८१, ०८१÷८२ र ०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्याएको सबइन्जिनियर यादवले बताए । आव ०७८÷७९ मा करिब अढाई करोड बजेट विनियोजन गरेपछि ४४ वटा आवास निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पछि बजेटले निरन्तरता नपाएपछि ती आवास अझै पूरा भएको छैन ।
आव ०८१÷८२ बाट सुरु भएको विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत सिराहा जिल्लाका लागि एक करोड रकम छुट्याइएको थियो । सिराहामा आव ०८१÷८२ मा १७ वटा र चालू आव ०८२÷८३ मा विनियोजन गरिएको एक करोडमा १४ वटा आवास सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार दुई आर्थिक वर्षमा ३१ वटा आवास पूरा हुनुपर्ने थियो । तर, चालू आवको अन्त्यसम्ममा १६ वटा पूरा गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाको लक्ष्य छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिआवासका लागि तीन लाख ६० हजार छुट्याइएको छ भने महेन्द्रनारायण निधि आवासका लागि पाँच लाख ५० हजार र मदन भण्डारी आवासका लागि पाँच लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । यसबाट विपन्न, दलित, गरिब, एकल महिलामाथि देखिने गरी विभेद हुन पुगेको छ । जनता आवास योजनाअन्तर्गत जस्तापाताले छाएका दुईवटा कोठा बनाउने व्यवस्था छ । कोठाको भुइँ र भित्तामा प्लास्टर गरिएको छैन । तर, महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनामा प्लास्टरसहित रंगरोगन गरिएका दुईवटा कोठा, भान्छाघर र शौचालयको राम्रो व्यवस्था छ । यसका साथै चापाकलको पनि प्रबन्ध छ । यस्तै, मदन भण्डारी विपन्न आवासमा पनि प्लास्टरसहित रंगरोगन गरिएका दुईकोठा, भान्छाघर र शौचालयको बन्दोबस्ती छ ।
