लहान, ६ चैत्र । तराई मधेशका जिल्लामा विवाह, पूजा, यज्ञलगायत हरेक धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग हुन थालेको ‘डिजे’ (चर्को सङ्कीत ध्वनि) रोक्न पटक पटक आवाज उठे पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । डिजे रोक्नुपर्ने माग विभिन्न संघ संस्था र सामाजिक अगुवाले उठाउन थालेका छन् । नियन्त्रणबाहिर रहेको डिजेका कारण प्रायः विवाहमा हरेक गाउँमा कुटपिटसमेत भइरहे पनि यसलाई प्रहरी प्रशासनले कहिलेकाहीँ रोक्ने प्रयास गरे पनि पछिल्लो पटक कुनै प्रयास हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । गोलबजार क्याम्पसका नेपाली वेषयका प्राध्यापक भैरवप्रसाद गेल्ला भने, डिजेले आतङ्ग नै सिर्जना गरेको छ । विवाहको । दिउँसो, राति जताततै डिजे बजेपछि निद्रा तङ्क हुन्छ नै साथै यसको चर्को आवाजले हृदयका रोगीलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यसलाई रोक्न कैयौं पटक इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालगायत सरोकारवाला निकायलाई हातेमालो धार्मिक सहिष्णुता कार्यक्रम अन्तर्गत पहल पनि थाल्यों तर कुनै असर भएन झन् बढ्दो छ ।“
विवाहमा ३० हजार रकम लिइने डिजे चर्को स्वरमा अश्लीले भोजपुरी गीत बजाएपछि प्रायः हरेक विवाहमा कुटपिट घटनाका कारण बनिरहेको डिजेलाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने अनेरास्ववियुका नेता लक्ष्मीनारायण यादवको माग छ । उनले भने, “दाइजो प्रथाले त दुलही पक्ष तनावमा त हुन्छ नै, डिजे बजाएर गाउँमा जन्ती (बराती) लिएर आएपछि झन् तनाव सिर्जना भइरहेको छ । न दाइजो हट्यो न डिजे बन्द भयो । डिजेको प्रयोग हुन थालेपछि तराई मधेशमा भइरहेको विवाहमा तडकभडक बढेर अर्को विकृति भित्रिएको छ ।“
दाइजोसँगै बढेको तडकभडक विवाहको एउटा आयाम डिजे विकृति र मृत्यु भोजलगायत सामाजिक विकृति नियन्त्रणबाहिर रहेको प्रदेश सभा सदस्यद्वय ललिता दास र राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले स्वीकार गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि मधेश प्रदेश सभाको आउने बैठकमा जोडदार आवाज उठाएर कानुन निर्माणका लागि पहल थालिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले थपे “विवाह आचारसंहिताको कानुन बनाएर विकृतिमुक्त समाज निर्माणका लागि दाइजो प्रथाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । छोरी वहिनीको विवाहका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने, मिटरव्याजीसँग चर्को व्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले समाजमा ठुलो समस्या देखिएको छ ।“ डिजेलाई बन्द र दाइजोमुक्त वडा घोषणा गर्न सिरहाका १७ वटै पालिकासँग विविध कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका अगुवासमक्ष राखे पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकिरहेको महिला मानव अधिकारकर्मी रेणु कर्ण यादवले बताए ।
