राम बाबु यादब
सिरहा,१८ माघ । दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत स्थानीय तहमा गठन गरिएका स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुका लागि सिरहाको दक्षिणी सीमावर्ती बरियारपट्टि गाउँपालिकामा बुधबार अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
सिरहाको धनगढीमाई तथा सुखीपुर नगरपालिका र नवराजपुर, औरही, बरियारपट्टि, लक्ष्मीपुरपतारी, भगवानपुर गाउँपालिकामा गठन गरिएका स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिका तीन÷तीन जना पदाधिकारीहरुका लागि अभिमुखीकरण संचालन गरिएको हो । बरियारपट्टि गाँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममताकुमारी यादव, संवाद समूहका सदस्य तथा पूर्व विधायक असर्फी सदाको विशेष उपस्थितिमा संचालित अभिमुखीकरणमा संवाद सहजकर्ता मणिलाल विश्वकर्माले जातीय विभेद विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था, मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६, नियमावली २०७८, त्यसमा गरिएका व्यवस्था, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति (प्रदेश तह), दलित विकास समिति (प्रदेश तह), स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति (स्थानीय तह) र जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाई (प्रदेश तह), त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल चलाएका थिए ।
छलफलमा प्रस्तीकरण गर्दै संवाद सहजकर्ता विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत १९ वटा मधेसी र सात पहाडी दलितसहित २६ जातीमध्ये प्रायः सबै जातीय समुदायमाथि जातीय भेद्भाव र छुवाछूतजन्य व्यवहार अझै कायम रहेको, मन्दिर प्रवेश, सामाजिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, महायज्ञ, भोजभतेर आदिमा अघोषित निषेध, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार जस्ता घटना भइरहेको चर्चा गरे ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९७ को आधारमा मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६, २४ मंसिर २०७६ र नियमावली ३० पुस २०७८ मा प्रमाणीकरण भएको उनले बताए । ऐनमा विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षासँगै दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था र दलित आरक्षित सिटमा महिला र पुरुष बराबरी हुने व्यवस्था, ऐनको दफा (२) ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसक्रममा नेपालमा जातीय छुवाछूत र दुव्र्यवहार विरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरुको बारेमा चर्चा गर्दै उनले नेपालको संविधान २०७२, धारा २४ ः छुवाछूत तथा भेद्भाव विरुद्धको हक, धारा ४० ः दलितको हक, धारा ४२ ः सामाजिक न्यायको हक, धारा ५१ ः सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषणको अन्त्य गर्ने, जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र– २०६८, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, (भेद्भाव तथा अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर), परिच्छेद १०, दफा १६०, १६१, कसुर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दलितका लािग संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम, प्रदेशसरकारको जनता आवास कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि आवास परियोजन अन्तर्गत सिरहामा बन्ने आवासको विषयमा जानकारी गराए ।
छलफलको क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग सिरहाले जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुुुुुुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका लागि गरेको काम, सुखीपुर नगरपालिका, लक्ष्मीपुरपतारी, बरियारपट्टि, सखुवानन्कारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सम्झौता नै नगरेको, विष्णुपुर नवराजपुर र अर्नमा गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको भएपनि काम नै नथालेको, कर्जन्हा, गोलबजार र धनगढीमाई नगरपालिकाले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी आगामी केही दिनभित्र वितरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराए ।
प्रस्तुतीकरणपछि अभिमुखीकरणमा सहभागी सातवटा समितिका प्रतिनिधिहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा आ–आफ्नो पालिकामा समितिको बैठक राख्ने मिति, बैठकका एजेण्डा र त्यसको सम्बोधनका लागि गर्ने कामको कार्ययोजना बनाए । अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन गर्दै बरियारपट्टि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यादवले दलितका लागि मौजुदा ऐन, कानुन व्यवस्था, संघीय, प्रदेश सरकारले दलितका लागि तर्जुमा गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटको बारेमा आफूले पनि धेरै कुराहरु बुझेको उल्ल्ेख गरिन् । ‘पालिका क्षेत्रका दलितहरुको पक्षमा आवश्यकताको आधारमा स्थानीय सरकारले पनि काम गर्छौं, त्यसका लागि समितिका अगुवा दलितहरु थप सकृय हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ‘पालिका क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुुुुुुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका लागि भूमि आयोगसँग समन्वय गरी तत्काल काम अगाडि बढाउँछौं ।’
अभिमुखीकरणको समापनमा संवाद समूहका सदस्य तथा पूर्व विधायक सदाले समितिका दलित अगुवाहरुले दलितहरुको पक्षमा काम गर्न आफैंहरुमा संवादमार्फत् योजना बनाएर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश तहको दलित विकास समितिसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगासड बढ्न आग्रह गरे ।
