सरिता दाहाल
मकवानपुर, १९ पुस । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा रहेको राजमार्गबाट २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र भएर जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै यस विषयमा बोल्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चको मंगलबारको इजलासले खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेटौंडा बजार क्षेत्रभित्र पर्ने २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले गत ३१ असारदेखि २४ साउनसम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत ३१ असारदेखि ७ साउनको अवधिमा सीता कार्की, मनीष श्रेष्ठ, सीता ढकाल, प्रमोद श्रेष्ठ, विजयलाल जोशी र भीमसेन श्रेष्ठले परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै, ८ देखि २२ साउनसम्मको अवधिमा कृष्णप्रसाद कँडेल, कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रालि, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रविलक्ष्मी श्रेष्ठ, ज्योति नकर्मी, धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल, केशव श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दास, बलदीपकुमार क्षेत्री, तीर्थ प्रधान, विजयाकुमारी कटुवाल, जीवनकुमार मानन्धर, बासुदेव श्रेष्ठ, नानु जोशी, अविनाश श्रेष्ठ, वीरेन्द्रलाल गोर्खाली, भीमकुमारी बर्तौला, नवीन शाक्य, रीताकुमारी मानन्धर, जगतमाया श्रेष्ठ, अर्चना शर्मा रिजाल, अनिलकुमार कलवार, गोविन्द गोर्खाली, उर्वशी श्रेष्ठ र निरजदेव मानन्धरले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि गत १० असारमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तारको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, केही घरधनी र व्यवसायीले क्षतिपूति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए भने सडक विस्तारविरुद्ध आन्दोलनसमेत गर्दै आएका थिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि सडक विस्तारको पक्षमा उभिएकामा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ भने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिए मात्रै सडक विस्तार गर्न दिने पक्षमा थियो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद १४ पुस २०७३ मा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । सो समयमा राजमार्ग (सडक) क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरकारी तथा ऐलानी जग्गा तथा संरचना भत्काएर सडक विस्तार सुरु गरिएको थियो । तर, अदालतमा सडक विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सो कार्य करिब ७ वर्ष रोकियो ।
तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण रोकिएको थियो । केसीको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमाअनुसार सारे । तर, मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन ।
२०२१ देखि २०३४ सालसम्म १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएका संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोहीनुसार केही घरको मुआब्जा पनि वितरण गरेर सडक क्षेत्र खाली गराइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसबीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलपारी हेटौंडा–११ थानाभ¥याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रका अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगन्ज–पथलैयासम्म पनि बिनाअवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले १५ भदौ २०६९ मा २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, सो सूचनाका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ सालपछि निर्माण भएका सडक सीमाको २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेका ३४१ मुद्दाको २०७८ सालमा फैसला गर्दै सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिब २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न भनिएको थियो ।
महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्ती पुलदेखि चौकीटोलसम्मको सडकलाई बाइपासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो । बाइपास सडक योजनाअनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक १६÷१६ मिटर कायम गर्न सकिने बताइएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयवासीले पनि बिनामुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउने भनिएको थियो । तर, सो योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
अदालतको एकपछि अर्को आदेश २०७८ सालमै सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको सो विवाद पुनः बल्झिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँबायाँ २५÷२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न र सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फैसलामा पर्ने घरजग्गाको हकमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दाको सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गर्न फैसलामार्फत आदेश गरिएको थियो । सडक विस्तारको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएको साढे दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले अदालतको अपहेलना मुद्दा खेप्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखियो । परिणामस्वरूप गत साउनमा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख राजेश यादवले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक तयारीसहित सडक विस्तार कार्य अघि बढाएका थिए ।
अदालतको फैसलानुसार डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गत १० असारमा सडक सीमा क्षेत्र खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत ८ साउनमा सो सडक विस्तारमा अर्को अल्पकालीन आदेश जारी गरिदियो, जसले सडक विस्तार कार्य फेरि रोकियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको पथलैयादेखि नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०८०–०८१ का लागि तर्जुमा गरेको बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने र सो राजमार्गअन्तर्गत कमला ढल्केवर–पथलैया, बुटवल–गोरुसिंगे, काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–नारायणगढ र लमही–भालुवाङ सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरेको हो । यसका लागि सरकारले ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सर्वोच्चको मंगलबारको रिट खारेजीपछि सडक विस्तारको विषय फेरि सतहमा आएको छ । हेटौंडा नगरवासीका साथै सबैले चासोका साथ यसलाई लिएका छन् । सडक विस्तार हुन्छ कि हुँदैन ? अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न सरोकारवालासँग ठोकिएको छ ।
तर, राजमार्ग क्षेत्र विस्तारको काम संघीय सरकारको भएकाले यस’ खासै ठोस निर्णय गरिनसिकएको डिभिजन सडक कार्यालयले बताएको छ । केही रिट खारेज भए पनि अन्य रिटमाथिको सुनुवाइ र फैसला हुन बाँकी रहेकाले सबै मुद्दाको फैसला भएपछि आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढ्ने योजनामा कार्यालय रहेको छ । अदालतको फैसलासमेत आएपछि पुनः छलफल गरी अघि बढ्ने बताइएको छ ।
