लहान । महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको महिला अधिकारवादी संस्था मुक्ति नेपालको १३ औं साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशनले देवकुमारी महराको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
सिरहाको गोलबजारमा शुक्रबार आयोजित साधारणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटनपछि सम्पन्न बन्द सत्रले उपाध्यक्ष रीता महतो, सचिव मनिषा कुशवाहा, सहसचिव अनुपम झा, कोषाध्यक्ष बविता मिश्र र सदस्यहरु संगिता घिसिङ्, शशि यादव, एकलास साह र शान्ति पासवान चयन भएका छन् । महिला अधिकार तथा मानवअधिकार, लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा, न्यायमा पहुँच, नेतृत्व तथा क्षमता विकास, सुरक्षित आप्रवासन, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायको शिक्षामा सहजीकरण लगायतको क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा काम गर्दै संस्थाको बन्द सत्रले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको जनाइएको छ ।
अभियान गाउँसम्म पुर्याऔं ः वक्ताहरु साधारणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा वक्ताहरुले संरचनागत व्यवस्थाको कारणले महिलाहरुले भोग्दै आएका विभन्नि खालका हिंसा विरुद्ध मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको प्रचार प्रसारसँगै हिंसा प्रभावितलाई न्यायमा सहजीकरणका लागि गरिने अभियान गाउँ तहसम्म पुर्याउन जोड दिए ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सेमत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सम्झना थपलियाले राजनीति पार्टी सम्बद्ध महिलाहरुसँग महिला अधिकारका लागि काम गरिहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुको सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । तुलनात्मक रुपले महिला हिंसा बढी रहेको मधेश प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याइन् । ‘महिला सम्बन्धी मुद्दामा चाहे राजनीतिक दल हुन् या महिलावादी संघ संस्था, समान धारणा बनाएर अघि बढ्दा प्रभावितको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा बल पुग्छ’ उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक प्रदेश सभा सदस्य जीवछी यादवले छोरीलाई दाइजोको सट्टा प्राविधिक शिक्षा पढाए विवाहपछि हुन सक्ने हिंसा स्वतः घट्न सक्ने बताइन् । महिलामाथि प्रायः सबै ठाउँमा हिंसा हुने गरेकाले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै नेतृत्वमा पनि आउने हिम्मत गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य ललिता दासले लोक परम्पराको नाममा भिझियाले महिला, जातीय रुपले अपमान गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै त्यसलाई रोक्न एकीकृत प्रयास गरिनु पर्ने बताइन् । ‘बोक्सी छैन भनिन्छ तर झिझियामा त्यही देखाइन्छ’ उनले भनिन् ‘त्यसको विरुद्ध कानुनी उपचार पनि खोजिनु पर्छ ।’
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदव पाण्डेले पीडितलाई जातीय लिंगीय विभेदको कारणले पछाडि पारिएकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभईरहेको औंल्याए । ‘महिलालाई अगाडि ल्याउन रोजगारी र अवसरहरुमा प्राथमिकता दिऔं’ उनले भने ‘कानुन कार्यान्वयन, सुशासन कायम तथा शान्ति सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको स्थानीय प्रशासन पनि सहकार्य गर्न तयार छौं ।’
नेपाल बार एशोशिएशन सिरहाका सचिव अधिवक्ता गोपीप्रसाद सिंहले महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अवयवहरु रहेको चर्चा गर्दै हिंसामा परेका महिलाहरु स्वयम् डग्मगाउन नहुने बताए । महिलासहित विभिन्न खालका अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रकृया अब्बल हुँदाहुँदै त्यसमा राम्रो सहयोगी नहुँदा कतिपय हिंसामा परेकाले न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘त्यसका लागि प्रहरीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सरहाका अध्यक्ष गोविन्दराज विष्ट, लैंगिक हिंसा विज्ञ सुनिलकुमार साह, इन्सेकका दुर्गा परियार, पत्रकार मणिलाल विश्वकर्मा लगायतले हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिए ।
