सिरहा,२२ मंसिर । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका १२ सिमलटोकी गाउँकी हुन्, ७८ वर्षीया बृद्धा रामसतीदेवी महतो । छोराछोरी स–सानै हुँदा श्रीमान रामेशवर महतोको मृत्यु भएपछि छोराछोरीलाई हुर्काउने, घर व्यवहार हेर्ने जिम्मेबारीको कारणले नागरिकता बनाउन पाइनन् । छोराछोरीको विवाह भएपछि दुई पटकसम्म नागरिकता बनाउन गएपनि ‘उमेर बढी छ, छानबिन गर्नुपर्छ’ भन्दै कर्मचारीले फर्काएपछि फेरि फर्केर गइनन्, नागरिकताका लागि ।
‘गाउँमा आफ्नो उमेरका बृद्ध बृद्धाहरुले सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पाएको देख्दै आएकी थिएँ’ महतोले भनिन् ‘आफ्नो भने नागरिकता नै नहुँदा समस्यामा परेकीले गाउँमा प्रशासनको टोली आएको सुनेर आएकी हुँ ।’ जिल्लाकै विकट मानिने धनगढीमाई नगरपालिकाको उत्तरी सीमा १४ नम्बर वडाको सर्रे अम्बासमा शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयको टोली पुगेपछि महतो जस्ता सयौं बृद्ध बृद्धा, आपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिलाहरुले नागरिकताका सनाखतसहितको कागजात बुझाए ।
धनगढीमाई नगरपालिका तथा लहानस्थित समग्र जनउत्थान केन्द्रको सहकार्यमा संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना २ अन्तर्गत शनिबार सर्रे अम्बासस्थित १४ नं. वडा कार्यालयमा वडा नं. १२ , १३ र १४ नं. वडाका सेवाग्राहीका लागि आयोजित ‘नागरिकतामा पहुँच अभिबृद्धि’ कार्याक्रममा विभिन्न कारणले नागरिकता बनाउन नसकेका व्यक्तिहरुले नागरिकताका लािग निवेदन दिएका हुन् । नागरिकता बनाउन आवश्यक सनाखत, सहर्जमिन मुचुल्कासहितको कागजात संकलन, जाँच र रुजु गर्न लहानस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख उपसचिव लिलाकान्त पौडेलको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झासहितको कर्मचारीहरुको टोली खटिएको थियो ।
अप्ठ्यारोमा अपांगता भएकी युवती धनगढीमाई नगरपालिका १२ असारी बजारकी करिब २३ वर्षीया विमला लामा प्यारालाइसिस भएर खुट्टा नचल्दा हिंडडुल गर्न सक्दिनन् । कृष्ण बहादुर घलान र कौशिल्या लामाकी जेठी छोरी विमला खुट्टा नै नचल्ने भएपछि पढ्न त पाइनन् नै, नागरिकता नबन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बञ्चित भएपछि आमासँग टेम्पो चढेर नागरिकता बन्ने आशमा सर्रे अम्बास पुगिन् ।
बाबु र आमा दुवैको नागरिकता नभएकाले जन्म दर्ता समेत नहुँदा उनको कागजात नै तयार नभएपछि अरुले फारम भरेको टुलुटुलु हेरिरहेकी थिइन् । ‘करिब १५ वर्षअघि मकवानपुरतिरबाट बसाइँ सरेर आएका हौं, श्रीमानको समेत नागरिकता नहुँदा हिंडडुल समेत गर्न नसक्ने जेठी छोरीको ंकागजत नै तयार भएन’ उनले खिन्न हुँदै सुनाइन् । धनगढीमाई १३ का वडाध्यक्ष सूर्यमान तामाङ्ले कुनै कागजात प्रमाण नभएका तर वर्षौंदेखि वडाक्षेत्रमा बसिरहेकाहरुको हकमा नागरिकताका लागि प्रयास गरिने बताए ।
करिब डेढ सय जनाले दिए आवेदन नागरिकताका लागि सनाखतसहितको कागजात तीनवटै वडाका एक सय ४६ जनाले बुझाएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १२ नं. वडाका ४५, १३ नं. का १३ र १४ नं. का ८८ गरी एक सय ४६ जनाले नागरिकताका लागि बुझाएको कागजात रुजु समेत गरिएको छ ।
‘संकलित कागजातको आधारमा कार्यक्रमस्थलमै नागरिकता दिन सकिन्थ्यो तर ढड्डा बोक्नु पर्ने, अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने र नागरिकता प्रिन्ट गर्न प्राविधिक समस्या भयो’ उनले भने ‘सनाखतसहितको कागजातको आधारमा प्रकृया पुर्याएर नागरिकता तयार गरी मंसिरको मसान्तसम्म गाउँमै हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।’
मुसहर समुदाय बढी नागरिकताविहीन नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार नागरिकताबाहक व्यक्तिको नागरिकताले आफ्नो वंशका आफन्तसहित पत्नी, सन्नतिको नागरिकता बन्ने आधार खडा गर्दछ, तर पुस्तौंदेखि पुर्खाको थातथलोमै बस्दै आएका मुसहरहरु नागरिकतताविहीन अवस्थामा छन् ।
केन्द्रका अनुसार चार वर्ष अघिसम्म धनगढीमाई नगरपालिकाको ३, ६, ९, ११ र १२ गरी पाँचवटा वडाका ९ वटा टोल बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका दुई सय १२ घरधुरी मुसहर घरघुरीका १८ वर्ष माथिका कुल ६ सय ६७ जनसंख्यामध्ये ३६ प्रतित अर्थात् दुई सय ३८ जनाले नागरिकता नपाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
धनगढीमाई नगरकी उपप्रमुख संगिता चौधरी भन्छिन् ‘मजदुरी गरेर जीविका धान्ने मुसहर समुदाय नागरिकताका लागि चाहिने कागजात जुटाउन मजदुरी नै छोड्नु पर्ने र चार पाँच पुस्तासम्म नागरिकता नै नहुने भएकाले आवश्यक प्रमाण जुटाउन सक्दैनन् ।’ ‘दौडधुप गरेर प्रमाण जुटाएकाहरुले पनि इलाका प्रशासनसम्म आवत जावत गर्न आर्थिक रुपमा कठिनाई झेल्नु पर्दा एकाध पल्टको प्रयास गरेर त्यतिकै छोड्ने भएकाले गाउँमै नागरिकताका लागि प्रयास गरिएको हो’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन् । 
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज पोखरेलका अनुसार सर्वेक्षणमा पनि बहुसंख्यक दलित समुदायका मुसहर, एकल महिला, बृद्धबृद्धा, अपांगताभएका व्यक्तिहरु नागरिकताबिहीन रहेको र त्यसको कारणले विभिन्न सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएपछि गाउँमा प्रशासनको टोली ल्याउन नगरसँग सहकार्य गरिएको हो ।
