लहान, ११ कार्तिक। तिहारमा गोवर्धन पूजाका दिन गाईभैँसी तथा बाख्रालाई नयाँ रङ्कीन डोरी लगाउने चलन छ। त्यसका लागि सिराहा नरहा–१, देवीपुरका तत्मा समुदाय बजारमा नयाँ डोरी गर्दामी (गाईवस्तुको घाँटीमा बाँध्ने) बेच्न व्यस्त छन्। लहानको मुख्य चोकमा डोरी बेचिरहेका लालचन्द्र दास, शिवु दास र परशुराम दासले वर्षमा एक पटक जमेर चल्ने यो पुख्र्यौली पेसालाई जीवन्तता दिएको छ। साथै यसको बिक्रीबाट केही आम्दानी गर्न सकिन्छ कि भने उद्देश्यले सिरहाको लहान, गोलबजार र मिर्चैया बजार क्षेत्रमा त्यस गाउँका दुई दर्जन युवा अहिले यस व्यापारमा लागेको बताए ।
“केही दशकपहिले दीपावलीको समयमा प्रतिघर ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्दथ्यौँ । अहिले १०–२० हजार कमाइ गर्न पनि मुस्किल भइरहेको छ,” ७० वर्षीय लाभन्द दासले सुनाए । “पुख्र्यौली पेसा भएकाले छाड्न सकिएको छैन। पशुपालन ह्वात्तै घट्यो। किसानले गोरुको सट्टा ट्याक्टरबाट खेती गर्न थालियो। गाउँघरमा पश् पाल्ने मानिसको संख्या घटेपछि हाम्रो व्यापार सङ्गटमा पर्न गइरहेको छ।” गाईभैँसी र बाख्राको सनपाटको डोरी वर्षभरिका लागि खरिद गर्ने किसान हार्डवेयर पसलमा पाइने प्लास्टिकको डोरी प्रयोग गर्न थालेपछि दीपावली बाहेक अन्य समयमा आफूहरूबाट खरिद गर्नेहरू नभएको उनले बताए।
डोरी र गुन्द्री बुनेर वर्षभरि कमाइ भइरहने तत्मा समुदायको पेसा सङ्गटमा परिसकेको परशुराम दासले बताए । “सनपाटको खेती पनि गर्न किसानले छाडेपछि दीपावलीको डोरी बनाउन सप्तरीको कञ्चनपुरबाट सनपाट ल्याएर एक महिनाअघिदेखि रङ्कीन डोरी बनाएर बेच्दा हरेकले २० हजारसम्मको कमाइ गर्ने आस छ,” उनले सुनाए। तत्मा समुदायबाट प्रदेश सभाका सदस्य रहनुभएकी ललिता दासले दलित समुदायले गुजारा गर्ने पुख्र्यौली पेसा सङ्गटमा परिरहेकाले पेसालाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार ट्याक्टर, जेसिबी आएपछि माटो समाउने मुसहर समुदायको पेसा हरायो नै। मुसहर समुदायको घरमा टाला र कोदालीसमेत देखिँदैन। यसै गरी तत्मा समुदायको गुन्द्री र डोरी बनाउने पेसा पनि प्लास्टिकको डोरीले खाइदियो। यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित आफूले पटक पटक गराइरहे पनि कुनै वैकल्पिक रोजगारी दिइने काम भइरहेको छैन।
कुम्हार, मल्लाह, तमाङ्ग र डुम समुदायले पुख्र्यौली पेसा दीपावली, छठ र धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने माटो र बाँसजन्य सामग्री जसोतसो टिकेको दलित अगुवा नेनीलाल रामले बताए। उनले थपे, “पुख्र्याैली पेसाको संरक्षण गरिदिन कुनै पनि कार्यक्रम तिनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा नहुनु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ।” 
