जीवछ यादव
लहान, ६ चैत्र । तराई मधेशका जिल्लामा दाइजो प्रथा रोकिनुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । दाइजो प्रथा महिला हिंसाको प्रमुख कारण बनिरहेको छ । दाइजो लिने दिने काममा महिला नै बढी सक्रिय हुनु थप विडम्बना बनेको छ । छोराको विवाहमा घरभित्र छलफल चल्दा बुवाहरूले मात्रै दाइजोमा रुचि राख्ने होइन, आमाहरूको पनि त्यत्तिकै रुचि हुने गरेको शिक्षक गंगाप्रसाद यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिले खानदान, वंश, कुल खोजेर विवाह गर्ने चलन थियो । अहिले त दाइजो मिल्यो भने खानदान, डिह, वंश र कुलको चर्चा पनि हुँदैन । दाइजो प्रथामा परिवारभित्रका महिलाले समर्थन गर्नु विडम्बना हो, यसको विरोध हरेक घरका महिलाले गर्न सके मात्रै दाइजो नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ ।
महिला मानव अधिकार सञ्जालद्वारा सञ्चालित मधेश प्रदेशका सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष रेणु कर्ण भने, “महिला (आमाहरू) दाइजो मागेको होइन, यो पितृसत्तात्मक व्यवस्था भएकाले चाहेर पनि महिलाहरू घरका पुरुषको सामुन्ने कुरा काट्न नसकेको मात्रै हो । दाइजो प्रथा जसरी बढिरहेको छ, यसको अन्त्यका लागि सरकारी निकायबाट नै विवाहको शैली नै बदलिन आवश्यक छ ।’ हरेक पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष प्रायः महिला नै रहेका छन् । उनीहरू न्यायिक समितिको संयोजक भए पनि विवाहमा खुलेआम दाइजो लिएको दिएको विषयमा कुनै चासो नलिनु थप दुःखद भएको नागरिक अगुवा रामविहारी साहको भनाइ छ । उनले भने, “दाइजोविरुद्ध सामाजिक जागरण आवश्यक छ । मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर दाइजो अन्त्य गर्न संयुक्त रूपमा प्रभावकारी पाइला नचाले यसले भयावह अवस्था आउने छ ।’
छोरालाई महँगो शिक्षा दिन, महँगो उपचार गराउन र छोरी, बहिनीको विवाह गर्न साहु महाजनसँग लिएको चर्को व्याजको ऋणकर्जा तिर्नका लागि दुई दशकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानु वाध्यता रहेको मानव अधिकारवादी राजकुमार राउतको भनाइ छ । उनी दाइजो हटाउन घरका महिलाले अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । दाइजो अन्त्य हुनु पर्छ भने आवाज सबैले उठाए पनि इमानदार प्रयास कहाँबाट हुन नसकिरहेको वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक रामरिझन यादव बताए । उनले भने, “यसका लागि राजनीतिज्ञ, समाजसेवी र सामान्य महिला सक्रिय हुँदै अभियान चलाउन जरुरी छ । अरूको सम्पत्ति लिएर रमाउनेलाई समाजले बहिष्कार गर्न सक्नु पर्छ ।’
