सिरहा, ३० मंसिर । मुक्त घोषित हरवा चरवाले विकास निर्माण र बाटो बिस्तारको नाममा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको उठीबास तत्काल रोक्दै पुनःस्थापनाको प्याकेजसहित लगत संकलन र परिचय पत्र वितरण लगायतका सात बुँदे घोषणासहित नयाँ जिल्ला नेतृत्व छानेका छन् ।
सप्तरीको पश्चिमवर्ती सरुङ्गा नगरपालिका ४ कनकपुरमा शनिबार सम्पन्न हरवा चरवा अधिकार मञ्च सप्तरीको चौथो जिल्ला सम्मेलनले जिल्लाको सप्तकोशी न.पा., खडक न.पा., डाकनेश्वरी न.पा., सुरुङ्गा न.पा. लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माण, बाटो बिस्तार लगायतको नाममा भइरहेको उठीबासका घटना तत्काल रोकी बिकल्पसहित हरवा चरवा, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
सम्मेलनको बन्द सत्रमार्फत् निवाचित नयाँ जिल्ला समितिद्वारा शनिबार दिउँसो स्थानीय जनचेतना दलित संगमको सभाकक्षमा आयोजित घोषणासभामा नवनिर्वाचित जिल्लाअध्यक्ष देवलाल रामले मुक्त घोषित हरवा चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरण तत्काल थाली पुनः स्थापनाको प्याकेजसहित काम थालिनु पर्ने माग गरे । घोषणासभामा वितरित सुरुङ्गा घोषणा पत्र २०८० मा मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हरवा चरवा, दलित लगायत लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनका लागि सामूहिक खेती कार्यक्रमका लागि हरवा चरवाले दिएको निवेदनको आधारमा छनौट गरिनु पर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा हरवा चरवाको बैकल्पिक रोजगारीका लागि आवधिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, हरवा चरवा बस्तीमा आधारभूत सेवा अन्तर्गत पर्ने खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, नागरिकताविहीन हरवा चरवा दलितहरुलाई यो वा त्यो नाममा नागरिकता नदिने षड्यन्त्र तत्काल बन्द गरी सहज ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, मधेश प्रदेश सरकारद्वारा जारी दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७८ २०७८ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहहरुमा गठन गरिनु पर्ने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति तत्काल गठन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
पुनः रामको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व
सम्मेलनको बन्द सत्रले आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि पुनः देवालाल रामको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ जिल्ला समिति निर्वाचित गरेको छ । समितिमा सम्मेलनको बन्द सत्रले जिल्ला समितिमा उपाध्यक्ष उमाकान्त सदा, सचिव चन्दादेवी पासवान, कोषाध्यक्ष चन्देश्वरीदेवी सदाय, सहसचिव रीतादेवी रजक, सदस्यहरुः बलदेव मण्डल, राधादेवी राम, मधु सदा, जामुन राम, बुधेश्वर सदा, मानोदेवी सदा, देवारायण पासवान, विमलादेवी सदाय, सितियादेवी मण्डल, राजदेव राय रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । चौथो जिल्ला सम्मेलनको शुक्रबार मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपवाने र प्रदेशसभा सदस्य माला कर्णले मैनबत्ती बालेर गरेका थिए । सम्मेलनको बन्द सत्रमा जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहबाट दुई दुई जनाको दरले २६ जना प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
के हो हरवा चरवा प्रथा ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा १७ मंसिर २०७८ मा गठन भएको मुक्त कमैया, कम्लहरी हलिया र हरवा चरवाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तराई मधेशमा ज्यालामा काम गर्ने÷गराउने चलन अनुरुप संविधान र कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम अन्तर्गत काम गर्नेहरु हरवा चरवा हुन् जसले घरायसी व्यवहारका लागि थोरै ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि गरिहत (मालिक) को खेतबारी र बस्तुभाउको काम गर्छन् ।
थातबास तथा भूमिविहीनता, रोजगारविहीनता, चरम गरिबीको कारणले हरवा बन्न बाध्य हुने उनीहरु ऋणको नाजायज र गैरकानुनी शर्तले जीवनभर बाँधा श्रमिक बन्न बाध्य छन् । अधिकांश हरवा चरवा हातमुख जोड्न र औषधि उपचारमा लागि पनि ऋण लिन विवश छन् जुन ऋणको साँवा सामान्यतया दोब्बरदेखि तीन दोब्बर बनाएर तमसुक बनाइने चलन अझै हट्न सकेको छैन ।
ऋणको ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज आमप्रचलन जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा गिरहतकहाँ हरवा बसेपछि अर्को गिरहतकहाँ बढी ज्याला दिइए पनि काम गर्न बन्देज लगाइन्छ जुन बँधुवा श्रमको स्थिति हो । सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतका जिल्लाका करिब ९० प्रतिशत हरवा चरवाले औषधि उपचारको उपाय र खानेकुरा नै नभएर ऋण लिंदा हरवा जस्तो बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार हरेक पाँचमा दुई हरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने नै केही नहुने, हरवा चरवामध्ये २७ प्रतिशतको आफ्नो उत्पादनले केवल तीन महिना मात्र धान्ने उल्लेख छ । हलिया कमैया मुक्त घोषणा भएको २२ वर्षपछि २ साउन२०७९ मा हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा भएपनि पुनःस्थापना सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
