मणिलाल विश्वकर्मा
लहान, २६ कार्तिक । पप्पु कन्स्ट्रक्सन–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले तीन वर्षमा सक्ने सर्तमा ०६८ मा ठेक्का पाएको सिराहास्थित कमला नदीको ४६९.२ मिटर लामो पक्की पुलको हालतले देशको विकासलाई सदृश्य चित्रण गरेको छ । तीन वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ठेकेदारले १० वर्ष लगाएर ०७८ मा बल्लतल्ल अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो, तर सञ्चालनमा नल्याउँदै पुल नै भासियो । यति गम्भीर लापरबाही गरेको पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्सले नै पुनः पुल तयार पार्ने ठेक्कामा निरन्तरता पायो । तर, त्यसयता पनि फेरि चार वर्ष सकिइसक्दा पुलको हालत उस्तै छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत बनेका हरिनारायण रौनियारको हो । हाल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक उनका छोरा सुमित रौनियार छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी बिल्डर्सको सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्मा हुन् । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने उक्त पुल बनाउन पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का पाएको थियो । ३० मंसिर ०७१ अर्थात् तीन वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्का अवधि १४ वर्ष नाघिसकेको छ । आठौँपटक थपेको म्यादसमेत गत असारमा गुज्रिसकेको छ ।
०७५ मा बाढीले आÇना मेसिनरी सामान र सिमेन्टलगायत सामग्री बगाएपछि पप्पुले नोक्सानी भएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्सलाई काम सुम्पिएर बाहिरिएको थियो । त्यति वेलासम्म पप्पुले पुलका १२ स्ल्याबमध्ये दुईवटा ढलान गरेको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले बाँकी १० वटा स्ल्याब ढलान र रेलिङ निर्माण सकेको थियो । नदीमा तटबन्धसहित नियन्त्रण र पहुँच मार्गबाहेक पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला १७ असार ०७८ मा पुलको सिराहातर्फ दोस्रो र त्यही वर्षको ३ कात्तिकमा धनुषातर्फ तेस्रो पाया भासिएपछि निर्माण अनिश्चित बन्यो । पाया भासिएपछि सिराहातर्फ गत पुसको तेस्रो सातादेखि मर्मत थाले पनि वैशाखको पहिलो सातादेखि फेरि काम ठप्प पारेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय, जनकपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रञ्जितकुमार रायले बताए ।
बिल्डर्सले बर्खा लाग्नुअघि नै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो । तर, वैशाखदेखि काम रोकेपछि आयोजनाले १५ दिन म्याद राखेर ३१ असोजमा जवाफ माग्दै पत्र पठाएको थियो । तर, जवाफ नपठाएपछि र यहीबिचमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना सूची मागेपछि आयोजनाले कमला पुलको ठेक्का रद्दको सूचना निकाल्ने तयारी थालेको थियो । सरकारको ‘एक्सन’पछि बिल्डर्सले शनिबारदेखि नदीको पश्चिमतर्फ धनुषामा काम गर्ने भन्दै क्याम्प खडा गरेको छ । आयोजनाले पनि सूचना निकाल्ने तयारी तत्काललाई रोकेको छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीले शनिबारदेखि कमलाको पश्चिमतर्फ धनुषामा क्याम्प खडा गरी काम थालेपछि सूचना निकाल्ने तयारी तत्काललाई रोकिएको छ,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका साइट इन्जिनियर सूर्यनारायण मण्डलले भने । लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्मा भने ०७८ यताको हकमा बिमाको भुक्तानीका विषयमा मुद्दा–मामिला रहेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । ‘बनिसकेको पुल बाढीका कारण भासियो । पुलमा भएको क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा १३ करोड बिमा दाबी गरिएको थियो । आपसी सहमतिमा साढे १० करोड क्षति मूल्यांकन भए पनि नेको बिमा कम्पनीले पैसा आनाकानी गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चल्दै छ । त्यही भएर ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । भ्याटसहित २४ करोड ९० लाख ठेक्का सम्झौताबाट पुलसहित १३ सय मिटर नदी नियन्त्रण र दुई सय मिटर पहुँच मार्ग पनि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले २३ करोड १९ लाख भुक्तानी लगिसकेको छ । भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
पुल अलपत्र हुँदा ९० किलोमिटर फन्को
कमला नदीको पुल अलपत्र हुँदा उपचारका लागि जनकपुर रेफर गरिएका बिरामीलाई झन् समस्या पर्ने गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल सिराहाबाट रेफर गरिएका बिरामी ३१ किमिको दूरीमा रहेको जनकपुर पुग्न चोहर्वा, मिर्चैया, ढल्केबर हुँदै करिब ९० किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ । कमला नदीमा पुल सञ्चालन भए सिराहा सदरमुकामबाट जनकपुरसम्म करिब आधा घण्टामै यात्रा गर्न सकिन्छ । ‘राज्यले स्थानीय नागरिकमाथि अत्याचार गरिरहेको छ,’ सिराहा नगरपालिका– ६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले भने, ‘हरेक बर्खा सकिएपछि पुलको चर्चा सेलाउने, अनि अर्को बर्खामा पुनः दुःख झेल्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?’
कमला नदीमा डुंगा चढेर सिराहाबाट प्रादेशिक राजधानी जनकपुर जाँदै गरेका अञ्जय ठाकुरले पुल नबन्दा ठुलो सास्ती झेल्नुपरेको बताए । ‘पूर्व–पश्चिम सडक हुँदै ९० किमि दूरी छिचोल्नुपर्छ, कमला हुँदै गए ३० किमि मात्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर पुल नहुँदा डुंगाको सहारामा नदी तर्नुपरेको छ ।’ प्रादेशिक अस्पताल सिराहाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनीलप्रसाद कुशवाहाले पूर्वी धनुषाका बिरामीका लागि दूरीको हिसाबले प्रादेशिक अस्पताल नजिक भए पनि कमलामा पुन नहुँदा जनकपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
नदीवारपार गर्न डुंगाको भर
कमला पुल निर्माण नहुँदा हिउँदमा बाँस र मोटो प्लाई हालेर अस्थायी पुल बनाइन्छ भने बर्खामा डुंगाको भरमा नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसपटक मध्य कात्तिकको बाढीले अस्थायी पुल बगाएपछि स्थानीय बासिन्दा डुंगाको भरमा छन् । पछिल्लो असोज र कात्तिक पहिलो साता आएको बाढीले कमला नदीको दुवैतर्फ कटान गरेको छ । कमलासँगै जोडिएको सिराहा नगरपालिका– ६, बसबिट्टा गाउँका ७० वर्षीय गंगा साह भन्छन्, ‘बाढीले पुल भासिएपछि पाँच गाउँका बासिन्दालाई दैनिक आवतजावत गर्न ठुलो कष्ट छ । पुलमा धेरैपल्ट नेताहरू फोटो खिचेर फर्किए, तर पुल कहिल्यै बनेन ।’
श्रीमतीसहित धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाअन्तर्गत पतनुका गाउँमा पर्ने ससुराली हिँडेका सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका– ९, घुर्मीका राजेशकुमार साहले हरेकपल्ट सास्ती भोग्दै ओहोरदोहोर गरिरहेको गुनासो गरे । भासिएको कमला पुलको करिब सय मिटर दक्षिण नदीकिनारमा डुंगा पर्खिंदै गरेका साहले भने, ‘श्रीमती र छोराछोरी लिएर वारपार गर्न ठुलो जोखिम छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकहरूको बेवास्ताका कारण हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ । पुरानो काठको डुंगामा पैदल यात्रु, साइकल, मोटरसाइकल, घाँसपात गरेर फर्किनेहरू हुन्छन् । डुंगाको सन्तुलन बिग्रिएर बिचमै पल्टिने हो कि भन्ने त्रासमा हुन्छौँ ।’
कमलामा पुल नहुँदा धनुषार्फका जनकनन्दनी गाउँपालिका र कमला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने सघारा, टडिया, लक्कड, बडेर्वा, लगमा, पतनुका, बनरझुला, फूलबरिया तथा सिराहा नगरपालिकाअन्तर्गत बसबिट्टा, बडेर्वा, मानपुर, खरसलवाका बासिन्दालाई वस्तुभाउ चराउन, घाँसपात गर्न, दैनिक किनमेल, हाटबजार, आर्थिक कारोबारका लागि ठुलो कष्ट भइरहेको धनुषाको कमला नगरपालिका–५, टडियाका करिब २५ वर्षीय संजीव यादवले बताए ।
स्थानीयहरू माग्दै छन् नयाँ पुल, तर प्रदेश सरकार लाचार
सरोकारवालाहरू भने भासिएको पुल पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा नयाँ बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् । कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति संयोजक रामरिझन यादवले हुलाकी सडकको कमला पुल अलपत्र छोडेर सरकारले जनतामाथि अपराध गरेको बताउँदै अब नयाँ पुल निर्माणका लागि अभियान चलाउनुपर्ने बताए । ‘कमला पुलमा हिँड्ने सपना देख्ने जनताले अबचाहिँ सरकारको मुख ताकेर हुँदैन । त्यसका लागि जनस्तरबाट अर्को पुल निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सिराहा र धनुषाका जनतासँग चन्दा संकलन गरेर नयाँ पुल निर्माणको काम थालेपछि मात्रै कानमा तेल र आँखामा कालो चस्मा लगाएका संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान बल्ल तानिनेछ ।’ सिराहाको बसबिट्टादेखि धनुषाको सघारासम्म चिनियाँ मोडलको पुल निर्माण गर्न अनुमानित दुई अर्ब बजेटका लागि सिराहा र धनुषाका सर्वसाधारण र पालिकाहरूबाट रकम संकलन गर्न सकिने उनले बताए ।
इन्जिनियरसमेत रहेका राजनीतिकर्मी दिनेश यादवले पनि भासिएको पुलको पुनर्निर्माण समाधान नरहेकाले नयाँ पुल नै बनाउनुपर्ने बताए । ‘पुलको दुवैतर्फको एप्रोच सडक नै बाढीले बगाइसक्यो, डेढ दशकअघिको डिजाइनले अहिले काम गर्दैन । प्राविधिक रूपले पुलको पुनर्निर्माण हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।
स्थानीय युवाले प्राविधिक रूपले पनि पुल पुनर्निर्माण नहुने ठहरसहित कमलामा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै कमला पुल निर्माण संघर्ष समितिको आह्वानमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि ४ भदौ २०८१ देखि आमरण अनशनमा बसेको चौथो दिन ७ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग चारबुँदे सम्झौता भएको थियो । नयाँ पुल निर्माणका ०८२÷८३ को वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्न संघ सरकारसँग पहल गर्ने, त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारकै श्रोतबाट ब्यहोर्ने, १ मंसिर ०८१ भित्र नयाँ पुल निर्माणका लागि डिपिआर तयारी गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्झौता गरेको प्रदेश सरकारले बजेटमा कमला पुलका लागि एक करोड छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफू पनि नगर्ने, संघीय सरकारलाई पनि दबाब दिन नसक्ने लाचार चरित्र प्रदर्शन गरेको अनशनमा बस्नेमध्येका सिराहा औरही– ४ का सुरेन्द्र यादवको गुनासो छ । स्थानीयले कमला पुल निर्माण संघर्ष समितिको आह्वानमा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्दै गत जेठमा मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण–पत्रसमेत बुझाएका थिए । मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी लगायत १० राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतालाई कमला पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका थिए ।
कालो झन्डादेखि अनशनसम्म
२६ चैतमा एमाले सिराहाको ११औँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र युवाले कमला पुलको पुनर्निर्माण छिटो सक्न माग गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए । त्यसअघि १९ माघ ०७५ मा सिराहामा आयोजित सहिद हेमनारायण यादवको स्मृतिलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले २ वैशाख ०७७ भित्र नै पुलको काम सम्पन्न हुने दाबी पूरा नभएपछि स्थानीयले कालो झन्डा देखाएका थिए ।
हुलाकी सडक संघर्ष समितिको आह्वानमा १७ पुस ०७५ देखि महावीर चोकमा गरिएको रिले अनशन ३३औँ दिन तत्कालीन संघीय संसद्की विकास तथा प्रविधि संसदीय समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको रोहबरमा तोडिएको थियो । समितिले त्यही वर्षको भदौ–असोजमा कमला पुल निर्माणको माग गर्दै सप्तरीको राजविराजदेखि जनकपुरसम्मको ९० किलोमिटर पैदलयात्रापछि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । रिले अनशन तोडिएपछि स्थानीय चन्द्र (प्राविधिक) माविमा आयोजित सभामा ओलीले भनेका थिए, ‘२ वैशाख ०७७ भित्र नै पुलको काम सम्पन्न हुन्छ, पुलका लागि अनशन बस्नुपर्दैन ।’
